Land Registration New Rule 2025: अब होगी डिजिटल प्रक्रिया

नई दिल्ली: संपत्ति खरीद-बिक्री और जमीन से जुड़े मामलों में अब बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने 2025 के अंत तक जमीन रजिस्ट्रेशन (Land Registry) की नई व्यवस्था लागू करने का ऐलान किया है। इस कदम का उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना, धोखाधड़ी रोकना और डिजिटल व्यवस्था को बढ़ावा देना है। आइए जानते हैं जमीन रजिस्ट्रेशन के नए नियम (Land Registry New Rule 2025) के बारे में पूरी जानकारी।

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जमीन रजिस्ट्रेशन का नया नियम क्या है?

अब तक ज्यादातर राज्यों में जमीन या संपत्ति का रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन और आंशिक डिजिटल सिस्टम से होता था। इसमें बिचौलियों की भूमिका अधिक होती थी, जिससे कई बार धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार की शिकायतें सामने आती थीं।

नए नियम के तहत:

• पूरी प्रक्रिया डिजिटल पोर्टल के माध्यम से होगी।
• जमीन की हर डिटेल ऑनलाइन उपलब्ध रहेगी।
• फर्जी दस्तावेजों और डुप्लीकेट बिक्री पर रोक लगेगी।
• खरीदार और विक्रेता दोनों को ई-स्टाम्प और ई-साइन से सुविधा मिलेगी।

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कब से लागू होगा नया सिस्टम?

सरकार ने साफ किया है कि यह व्यवस्था 2025 के अंत तक पूरे देश में लागू कर दी जाएगी। इसके लिए राज्यों को दिशा-निर्देश भेजे जा चुके हैं और पोर्टल के विकास का काम तेज़ी से चल रहा है।

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नया नियम क्यों जरूरी है?

• जमीन और प्रॉपर्टी सेक्टर में सबसे ज्यादा धोखाधड़ी होती है।
• फर्जी रजिस्ट्रेशन और डुप्लीकेट बिक्री आम समस्या है।
• मैनुअल रजिस्ट्रेशन में समय और पैसे की बर्बादी होती है।
• डिजिटल व्यवस्था से पारदर्शिता और सुविधा दोनों बढ़ेंगी।

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जमीन रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी दस्तावेज

नई व्यवस्था में भी खरीदार और विक्रेता को कुछ जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे –

• आधार कार्ड / पैन कार्ड
• विक्रेता और खरीदार की पहचान पत्र
• जमीन के पुराने कागजात
• ई-स्टाम्प और भुगतान की रसीद
• पासपोर्ट साइज फोटो

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कैसे होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन?

1. राज्य सरकार की आधिकारिक भूमि रजिस्ट्री पोर्टल पर जाएं।
2. खरीदार और विक्रेता दोनों को KYC वेरिफिकेशन करना होगा।
3. जमीन का विवरण (खसरा नंबर, क्षेत्रफल, पता आदि) भरें।
4. ई-स्टाम्प शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करें।
5. ई-साइन के जरिए दोनों पक्ष डिजिटल रूप से साइन करेंगे।
6. रजिस्ट्रेशन की कॉपी तुरंत डाउनलोड की जा सकेगी।

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इससे लोगों को क्या फायदा होगा?

• धोखाधड़ी कम होगी क्योंकि हर जमीन की यूनिक आईडी होगी।
• समय और पैसा दोनों की बचत होगी।
• किसी भी जगह से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो सकेगा।
• विवादों और कोर्ट केस की संभावना घटेगी।
• निवेशकों और आम लोगों को भरोसा बढ़ेगा।

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निष्कर्ष

सरकार का यह फैसला जमीन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूरी तरह बदल देगा। 2025 के अंत तक लागू होने वाला यह नया नियम (Land Registry New Rule 2025) न केवल पारदर्शिता लाएगा बल्कि लोगों को सुरक्षा और सुविधा भी प्रदान करेगा। अब जमीन खरीदना और रजिस्टर करना पहले से कहीं ज्यादा आसान और सुरक्षित होगा।